प्रश्न- भारत में मजदूर आन्दोलन के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

भारत प्राचीन काल से ही प्रौद्योगिक देश था और यूरोपियन लोग भारत से तैयार किया हुआ माल ही लेने आये थे। परन्तु यहाँ कुटीर उद्योग ही थे। 18वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति आई और इसके पश्चात् भारतीय कुटीर उद्योग-धन्धे लगभग लुप्त प्रायः हो गये थे। और भारत केवल कच्चा माल उत्पादन करने वाला देश ही बन गया। परन्तु यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ भी उद्योग-धन्धे आरम्भ हो। भारत में आधुनिक उद्योग-धन्धों की नींव 1850 और 1870 के बीच पड़ी। 1853 में लार्ड डलहौजी के रेलवे पत्र के पश्चात् भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। रेल लाइनों के बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने मे सहस्त्रों श्रमिकों (मजदूरों) का प्रयोग होने लगा। यही भारतीय मजदूरों का आरम्भिक काल था। इसी रेलवे उद्योग से सम्बद्ध सहायक उद्योग का विकास आवश्यक था। इसी प्रकार कोयला खनन में सहस्त्र मजदूर काम करने लगे।

1854 में बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल खुली उसी वर्ष कलकत्ता में प्रथम पटसन मिल लगी। इसी प्रकार चाम उद्योग में भी बहुत से श्रमिक काम करने लगे थे। कपड़ा उद्योग में 1886 में मजदूरों की संख्या 74000 थी जो 1905 में 195000 हो गई। इस प्रकार पटसन उद्योग में 1906 में 54, 962 मजदूर थे और कोयला खानों में 1904 में 75749 मजदूर लगे थे। भारतीय मजदूर वर्ग को कम मजदूरी, लम्बे कार्य के घन्टे, मिलों में अस्वस्थ वातावरण एवं बालकों से काम लेना तथा किन्हीं सुविध ओं का न होना इत्यादि के सभी पोषणों से निपटना था जोकि इंग्लैण्ड तथा शेष संसार में प्रायः सभी मजदूरों को आरम्भिक दिनों में सहने पड़े। इसके अतिरिक्त उन्हें शोषक औपनिवेशिक राज्य का दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता था। परन्तु इस औपनिवेशिक परिस्थिति के कारण भारतीय मजदूरों में एक विशेषता आ गयी। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों साम्राज्यवादी राजनीतिक अवस्था तथा भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति के कारण यह आन्दोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का ही भाग बन गया अर्थात इस श्रमिक ने अपने आर्थिक कल्याण तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न किये।

व्यापार संघ की परिभाषा भूति अर्जित करने वाले लोगों का एक स्थाई संघ है जिसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को बनाये रखना अथवा उसे सुधारने का प्रयत्न करना है। राजनीतिक उद्देश्यों और आदर्शों ने तथा इसकी अपनी बढ़ती हुई शक्ति ने इस आन्दोलन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भारतीय व्यापार संघ के दो मुख्य पक्ष मजदूरों का औद्योगिक सौदेबाजी और इसका सैद्धान्तिक अनुरूपण को बृहद राष्ट्रवादियों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़े जा रहे संघर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन के सन्दर्भ में देखना होगा

यह विधि की विडम्बना है कि भारतीय उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले मांग भारत में मजदूरों से नहीं अपित लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों की ओर से आई। उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी के कारण उनका प्रतिद्वन्द्वी न बन जाए और उन्होंने एक आयोग की मांग की जो भारतीय कारखानों में श्रमिकों की परिस्थितियों का अध्ययन करे। पहला आयोग 1875 में नियुक्त हुआ और प्रथम कारखानों का कानून 1881 में पारित किया गया। इस कानून के अधीन 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता था और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने के घंटों को भी सीमित किया गया और यह भी कहा गया था खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ा लगाना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा कारखानों का कानून 1891 में पारित हुआ और उनमें स्त्रियों के काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया जिसमें एक डेढ़ घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया। बच्चों के काम करने के लिए न्यूनतम आयु 7 और 12 बजे से बढ़ाकर 9 और 14 कर दी गई। इसी प्रकार की परिस्थितियों में 1909 और 1911 के पटसन के कारखानों के लिए कानून बने। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में भारतीय श्रमिकों में उभरती हुई राजनैतिक जागृति का भी प्रदर्शन किया। बम्बई के मजदूरों ने लोकमान्य तिलक को जेल में दण्ड दिए जाने के विरोध में छः दिन की राजनैतिक हड़ताल की। इस कार्य से प्रभावित होकर लेनिन को कहना पड़ा कि भारतीय प्रोलतारी पहले ही इतना परिपक्व अर्थात् सर्वहारा वर्ग हो गया कि वह वर्ग जागरुक और राजनैतिक जनसंघर्ष चला सकता है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में वस्तुओं के मूल्य बढ़े, उद्योगपतियों को अभूतपूर्व लाभ हुआ परन्तु मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम ही रही। औसत लाभांश जो पटसन के कारखानों ने 1915-24 तक द्विया वह 140 प्रतिशत था जबकि श्रमिक की औसत मजदूरी केवल 12 पौंड वार्षिक रही। इसी प्रकार सूती कपड़ा कारखानों ने औसत लाभांश 120 प्रतिशत दिया और ऊँचे से ऊँचा 365%। इसी बीच महात्मा गांधी का राष्ट्र के रंगमंच पर आगमन हुआ और उन्होंने अपने आन्दोलन के आधार को विस्तृत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मजदूरों को अपने आन्दोलन में सम्मिलित किया। यह अनुभव किया गया कि श्रमिकों को राष्ट्रीय व्यापार संघ में गठित किया जाए और उन्हें भी राष्ट्रीय आन्दोलन में लाया जाए। लगभग उसी समय रूस में अक्टूबर क्रान्ति हुई और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का गठन हुआ। जिन्होंने संसार के श्रमिकों का आह्वान किया कि उद्योगपतियों को उनके उद्योगों से वंचित किया जाए और प्रोलतारी क्रान्ति लाओ। युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ का और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन का गठन हुआ जिससे श्रमिकों की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए पहल राष्ट्रीय नेताओं ने की और 31 अक्टूबर 1920 को All India Trade Union Congress A. IT. U. C. का गठन किया गया। उस वर्ष के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान लाला लाजपतराय ही इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान बनाए गए। 1927 तक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ 57 मजदूर संघों का सम्बन्ध स्थापित हो गया था जिसकी सदस्य संख्या 150, 555 थी।

1920 के पश्चात् साम्यवादी आन्दोलन के उत्थान के पश्चात् व्यापार संघ आन्दोलन में कुछ क्रान्तिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1929 ई. में ही एक श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया। जिसके अनुसार अन्य बातों के अतिरिक्त डाक, रेलवे, पानी, बिजली संभरण जैसी सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं हो सकती थी जब तक कि प्रत्येक श्रमिक लिखकर एक मास की पूर्व सन्ध्या न दे दे।

1937 में 6 प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें बनने के उपरान्त मजदूरों के आन्दोलन को बहुत बढ़ावा मिला। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल कानपुर के श्रमिकों की थी जिन्होंने 55 दिन तक हड़ताल की, जिसमें 40,000 मजदूर सम्मिलित थे। सरकार ने कानपुर श्रमिक जांच समिति नियुक्त की जिसके प्रधान बाबू राजेन्द्र प्रसाद थे। बिहार, बम्बई, यू.पी. और मध्य प्रान्त सरकारों ने भी जाँच आयोग नियुक्त किए जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिये उदारवादी सिफारिशें की। इसके फलस्वरूप बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1988 और बम्बई दुकान सहायक अधिनियम, 1939, सी.पी, प्रसूति अधिनियम 1939 तथा बंगाल प्रसूति अधिनियम 1939 पारित किए गए।

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